केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार (30 अप्रैल, 2025) को कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति गणना को अगली जनगणना का हिस्सा बनाने का फैसला किया है। वे केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में मीडिया को जानकारी दे रहे थे।
“हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आज (30 अप्रैल, 2025) फैसला किया है कि जाति गणना को आगामी जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए। यह दर्शाता है कि हमारी सरकार हमारे समाज और देश के मूल्यों और हितों के लिए प्रतिबद्ध है, जैसे कि अतीत में, जब हमारी सरकार ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत की थी।”
उन्होंने जाति जनगणना को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन (इंडिया) पार्टियों पर भी निशाना साधा।
उन्होंने कहा, “कांग्रेस सरकारें हमेशा जाति जनगणना का विरोध करती रही हैं। आजादी के बाद से अब तक जितनी भी जनगणना हुई हैं, उनमें जाति को शामिल नहीं किया गया। वर्ष 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा को आश्वस्त किया था कि जाति जनगणना के मामले पर मंत्रिमंडल में विचार किया जाना चाहिए। इस विषय पर विचार करने के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया गया था। अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति जनगणना की सिफारिश की थी। इसके बावजूद कांग्रेस सरकार ने जाति जनगणना के बजाय केवल जाति का सर्वेक्षण कराने का फैसला किया। उस सर्वेक्षण को एसईसीसी के नाम से जाना जाता है।”
उन्होंने कहा, “यह सर्वविदित है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने जाति जनगणना को केवल राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार जनगणना विषय सातवीं अनुसूची में संघ सूची में 69वें स्थान पर सूचीबद्ध है। भारतीय संविधान के अनुसार जनगणना संघ का विषय है। कुछ राज्यों ने जाति की गणना के लिए सर्वेक्षण किए हैं, कुछ राज्यों ने ऐसा किया है जबकि कुछ अन्य ने ऐसे सर्वेक्षण पूरी तरह से राजनीतिक दृष्टिकोण से गैर-पारदर्शी तरीके से किए हैं।”
उन्होंने कहा, “ऐसे सर्वेक्षणों ने समाज में संदेह पैदा किया है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि राजनीति से हमारा सामाजिक ताना-बाना प्रभावित न हो, सर्वेक्षणों के बजाय जाति गणना को पारदर्शी तरीके से जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए। इससे हमारे समाज का सामाजिक और आर्थिक ढांचा मजबूत होगा, जबकि राष्ट्र निरंतर प्रगति करता रहेगा।”
अन्य निर्णयों के अलावा, श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 22,864 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मेघालय और असम को जोड़ने वाले 166.8 किलोमीटर लंबे शिलांग-सिलचर फोर लेन कॉरिडोर राजमार्ग को भी मंजूरी दी है।
उन्होंने कहा, “यह राजमार्ग मणिपुर और मिजोरम के लोगों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, इस परियोजना पर हाइब्रिड मोड के तहत विचार किया जाएगा।”
